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Post at: Sep 02 2021

‘फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट’

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • 23 अगस्त, 2021 को नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्‍यूट (डब्ल्यूआरआई), इंडिया ने संयुक्त रूप से एनडीसी-ट्रांसपोर्ट इनीशियेटिव फॉर एशिया (एनडीसी-टीआईए) परियोजना के तहत भारत में 'फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट' शुरू किया।
  • नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने इस फोरम (मंच) का उद्‍घाटन किया।

उद्देश्य

  • इस परियोजना का उद्देश्य (दो डिग्री से नीचे के मार्ग के अनुरूप) एशिया में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन (परिवहन क्षेत्र) के चरम स्तर को नीचे लाना है।
  • ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से संकुलन (Congetion) और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं होती हैं।

मंच का कार्य

  • यह मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, बहुपक्षीय एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार को एक साझा मंच प्रदान करेगा।
  • इस मंच के माध्यम से, डब्ल्यूआरआई, भारत की टीम नीति आयोग और अन्य परियोजना भागीदार, इन सभी हितधारकों के साथ मिलकर साथ-साथ काम करेंगे ताकि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी लाने के लिए रणनीति तैयार की जा सके और व्यापार का उपयुक्त मॉडल विकसित किया जा सके। 
  • यह व्यापार के एक अभिनव मॉडल के विकास में मदद करेगा जिसके साथ लक्षित परिणाम मिलेंगे और भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र का समग्र विकास होगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • भारत में एक विशाल और विविध परिवहन क्षेत्र है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। 
  • इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए), 2020; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 2018 के डेटा से पता चलता है कि परिवहन क्षेत्र में शामिल सड़क परिवहन, कॉर्बन डाइऑक्साइड के कुल उत्सर्जन में 90 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। 
  • विभिन्‍न नीतिगत उपायों और पहलों के माध्यम से, भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने पर मुख्य ध्यान देने के साथ सड़क परिवहन के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को घटाने(डीकार्बनाइजेशन) की दिशा में लगातार काम कर रही है। 
  • नीति आयोग नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफोर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज के माध्यम से ईवी और सतत आवाजाही को बढ़ावा देने में शीर्ष भूमिका निभा रहा है।

एनडीसी  ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया

  • एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया (टीआईए 2020-2023) सात संगठनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है जो चीन, भारत और वियतनाम को अपने-अपने देशों में परिवहन क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अपने साथ जोड़ेगा। 
  • यह परियोजना इंटरनेशनल क्‍लाइमेट इनीशियेटिव (आईकेआई) का हिस्सा है। जर्मनी का पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय (बीएमयू) जर्मन बुंडेस्टेग (जर्मनी की संसद) द्वारा अपनाए गए निर्णय के आधार पर पहल का समर्थन करता है।
  • नीति आयोग परियोजना के भारत घटक के लिए कार्यान्वयन भागीदार है।

    संकलन-मनीष प्रियदर्शी
  


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