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Post at: Aug 11 2021

‘द पेगासस प्रोजेक्ट’

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • जुलाई, 2021 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने विश्व भर के लगभग 13 मीडिया आउटलेट्स के साथ्‍ा पेगासस प्रोजेक्ट नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, स्पाइवेयर (पेगासस) का इस्तेमाल भारत सहित वैश्विक स्तर पर सैकड़ों लोगों, जिनमें नेता मंत्री, पत्रकार, न्यायाधीश आदि शामिल हैं की जासूसी करने के लिए किया गया।

पेगासस

  • इस्राइल की निगरानी फर्म एनएसओ (NSO) ग्रुप द्वारा विकसित स्पाइवेयर (पेगासस) जासूसों को मोबाइल हैक करने में मदद करता है।
  • पेगासस, किसी उपयोगकर्ता के फोन (आईओएस (IOS) और एंड्राइड दोनों) पर, एक ‘एक्स्प्‍लॉइट लिंक (Exploit Link) के जरिए, ‘मैलवेयर (Malware) अर्थात ‘जासूसी करने मंे सक्षम कोड इंस्टॉल कर देता है।
  • यह मोबाइल मैसेजिंग ऐप के जरिए, लक्षित व्यक्ति का निजी डेटा, पासवर्ड, संपर्क सूची, लाइव वॉयस कॉल आदि को जासूस के पास पहंुचा सकता है।
  • इसके साथ ही फोन के आस-पास की सभी गतिविधियों को कैमरा और माइक्रोफोन को चालू करके कैप्‍चर कर सकता है।
  • पेगासस का दूसरा नाम ‘क्यू सुइट’ भी है।
  • ग्रीक की पौराणिक कथाओं में पेगासस का अर्थ ‘पंखों वाला घोड़ा ’ (उड़ने वाला घोड़ा) है।

पेगासस संबंधित महत्वपूर्ण विवाद

  • एनएसओ के मुताबिक, उसके स्पाइवेयर केवल सरकारों को बेंचे जाते हैं।
  • सरकारों द्वारा पेगासस के माध्यम से विश्व भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को लक्षित किया गया है।
  • भारत में सरकारी अधिकारियों, विपक्षी नेताओं सहित भारत सरकार के मंत्री भी उन लोगों की सूची में शामिल हैं, जिनके फोन पर इस स्पाइवेयर द्वारा छेड़-छाड़ किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है।
  • वर्ष, 2019 में व्हाट्सएप ने अमेरिकी अदालत में इस फर्म (एनएसओ) पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि, यह फर्म मोबाइल उपकरणों को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्वेयर से संक्रमित करने जैसी गतिविधियों के द्वारा साइबर हमलों को प्रेरित कर रही है।
  • वर्ष, 2016 में पेगासस स्पाइवेयर ऑपरेशन पर पहली रिपोर्ट सामने आई, जब संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को उसके आईफोन पर एक एसएमएस लिंक के साथ निशाना बनाया गया था।

साइबर हमलों के प्रकार

  • मैलवेयर (Malware): इसे ‘दुर्भावनापूर्ण साॅफ्टवेयर’ (Malicious Software) के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।
  • स्पाइवेयर, वायरस, फिशिंग, वर्म्स होक्स, ट्रोजन आदि मैलवेयर के प्रकार हैं।

भारत में साइबर हमलों से बचने हेतु संस्थागत एवं कानूनी उपाय

  • आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 92,
  • ‘टेलीग्राफ रेग्युलेशन’ का नियम 419 A,
  • आईटी एक्ट की धारा 69 और 69 B के तहत नियम,
  • साइबर सुरक्षित भारत पहल (वर्ष, 2018 में लांच)
  • कंप्‍यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम-इंडिया (CERT-IN)
  • वर्ष, 2018 में 9 केद्रीय एजेंसियों और एक राज्य एजेंसी को आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत, इंटरसेप्ट करने के लिए अधिकृत किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय तंत्र

  • संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी ‘अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ’
  • जुलाई, 2004 से प्रवर्तित ‘साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन’’
  • भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

के.एम. पुट्टास्वामी (निजता का अधिकार) वाद, 2017

  • के.एम. पुट्टास्वामी वाद, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार गोपनीयता से संबंधित किसी उल्‍लंघन/आक्रमण को तभी उचित ठहराया जा सकता है, जब वह निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करने में सक्षम हो-
  • प्रतिबंध कानून द्वारा होना चाहिए। (The restriction must be by law)
  • यह आवश्यक (केवल तभी जब अन्य साधन उपलब्ध न हों) और अनुपातिक (केवल उतना जितना आवश्यक हो) होना चाहिए । (It Must be necessary (only if other means are not available) and proportionate (Only as much as needed):
  • इसे वैध राज्य हित (Legitimate state interest) को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।

आगे की राह

  • डाटा सुरक्षा पर बी.एन. कृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करना।
  • निजी डाटा संरक्षण विधेयक, 2018 को कानून बनाना।
  • सामान्य रूप से निगरानी प्रणालियों पर न्यायिक निरीक्षण की आवश्यकता है, और विशेष रूप से पेगासस हैकिंग की न्यायिक जांच समस्या समाधान में सहायक होगी।

निष्कर्ष

  • निजता का अधिकार (अनु.21) संविधान द्वारा भारत के लोगों को दिया गया एक मूल अधिकार है। (के.एम.पुट्टास्वामी वाद, 2017) Æनिगरानी के उद्देश्य से फोन की हैकिंग निजता के अधिकार के साथ-साथ बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्य के लिए भी खतरा है।
  • राज्य (सरकार) को राष्ट्रीय हितों और नागरिकों की गोपनीयता के बीच संतुलन कायम रखने की दिशा में काम करना चाहिए।

संकलन- आदित्य भारद्वाज


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