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Post at: Aug 11 2021

केंद्रीय सतर्कता आयोग

वर्तमान परिदृश्य:

  • हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित नियमों को संशोधित करते हुए एक स्थान पर अधिकारियों के कार्यकाल को तीन वर्ष सीमित कर दिया।

पृष्ठ भूमि

  • भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्‍न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्‍च संस्था है।
  • केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना ‘संथानम समिति’ के सिफारिश के आधार पर फरवरी 1964 में की गई थी।
  • राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश के परिणामस्वरूप केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1998 से ‘सांविधिक स्थिति’ के साथ एक बहु सदस्यीय आयोग बना दिया गया।
  • आयोग में एक अध्यक्ष व दो सतर्कता आयुक्‍त होते हैं जिनकी नियुक्‍ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।

महत्‍वपूर्ण बिंदु

  • संशोधन में निचले स्तर के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का कार्यकाल एक स्थान पर तीन वर्ष के लिए सीमित कर दिया है।
  • कुछ परिस्थितियाँ जैसे अन्‍य स्थान पर पोस्टिंग के साथ कार्यकाल को और तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
  • संशोधन में यह भी कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो एक ही स्थान पर पाँच वर्ष से अधिक समय तक रह चुका हो, उन्‍हें सर्वोच्‍च प्राथमिकता के आधार स्थांतरित किया जाय।
  • सर्तकता अधिकारियों तथा कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है किसी व्यक्ति के स्थांतरण से पहले उसे कम से कम 3 वर्ष का अनिवार्य कार्यकाल दिया जाएगा।
  • ऐसा करने के पीछे का तर्क यह है कि एक ही स्थान लंबे समय तक बने रहने से अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निष्पक्षता तथा पारदर्शिता में कमी आ सकती है। अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ अनावश्यक आरोप तथा शिकायतें बढ़ने लगती हैं।

अन्‍य महत्‍वपूर्ण बिंदु

  • सतर्कता आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति जवाबदेह है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौपता है।

सतर्कता आयुक्‍त की नियुक्‍ति के संबंध सिफारिश करने वाली तीन सदस्यीय समिति मंे प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) तथा गृहमंत्री तथा विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में शामिल होता है।

सं. अरविंद कुमार पांडेय


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