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Post at: Aug 02 2021

नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवेलपमेंट बिल, 2021

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • 26 मार्च, 2021 को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवेलपमेंट बिल, 2021 संसद द्वारा पारित किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • इस विधेयक का लोक सभा ने 24 मार्च, 2021 को तथा राज्य सभा ने 25 मार्च, 2021 को पारित किया था।
  • इस विधेयक को संक्षिप्‍त रूप में एनबीएफआईडी (NBFID) के नाम से भी जाना जाता है।
  • यह विधेयक भारत में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण का समर्थन और विकास के लिए एक नेशनल बैंक की स्थापना करता है।
  • बैंको के विपरीत, डीएफआई लोगो से जमा स्वीकार नहीं करेंगे।
  • वे बाजार, सरकार साथ ही बहु-पक्षीय संस्थानों से धन प्राप्त करते हैं।
  • एनबीएफआईडी एक प्रमुख वित्तीय विकास संस्थान के रूप में कार्य करेगा।
  • एक लाख करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी के एक कॉर्पोरेट वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।
  • प्रारंभ में केंद्र सरकार के पास संस्था के 100 प्रतिशत शेयर होंगे जिसे बाद में 26 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है।

उद्देश्य

  • NBFID के वित्तीय और विकासात्मक दोनों उद्देश्य है-
  • वित्तीय उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में पूर्ण या आंशिक रूप से स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उधार देना, निवेश करना या निवेश आकर्षित करना होगा।
  • विकासात्मक उद्देश्यों में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए बॉड, ऋण और डेरिवेटिव के लिए बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

कार्य

  • बुनियादी ढांचा परियोजना हेतु ऋण और अग्रिम (Advance) देना।
  • बुनियादी ढांचे से संबंधित मौजूदा ऋणों को लेना या उनका पुर्नवित्तीयन करना।
  • बुनियादी ढांचा परियोजना हेतु निजी क्षेत्र निवेशक एवं संस्थागत निवेशकों से निवेश आकर्षित करना।
  • बुनियादी ढाचा परियोजनाओं में विदेशी भागीदारों को भूमिका और सुविधा प्रदान करना।
  • बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के क्षेत्र में विवाद समाधान के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के साथ बातचीत को सुगम बनाना।
  • बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

वित्तीयन का स्रोत

  • NBFID ऋण के रूप में या अन्यथा भारतीय रूपए और विदेशी मुद्रा में धन जुटा सकता है, या बांड और डिबेचर सहित विभिन्न वित्तीय साधनों को जारी करके और बेचकर धन एकत्रित कर सकता है। इसके अतिरिक्त NBFID केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, आदि से भी ऋण ले सकता है।

प्रबंधन

  • यह अध्यक्ष और नामित पेशेवरों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, जिन्हंे सरकार द्वारा एक आंतरिक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा।
  • यह संसद के प्रति जबाबदेह होगी।

लेखक- मनीष प्रियदर्शी


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