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Post at: Jul 22 2021

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने 92 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया।
  • 6 अप्रैल, 2021 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई।
  • इस योजना के तहत 92 प्रतिशत का लक्ष्य पहले चरण में यानी 2016-2017 से 2018-2019 तक हासिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

  • प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
  • वर्ष 2011 के सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस (Socio Economic and Caste Census:SECC) डेटाबेस का उपयोग करके पहचान की गई मौजूदा स्थायी प्रतीक्षा सूची (Permanent Wait List:PWL) के मुताबिक अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के तहत 2.14 करोड़ लाभार्थी पात्र पाए गए हैं।
  • योजना के पहले चरण (2016-17 से 2018-19) तक एक करोड़ घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 92 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो गया है।
  • सरकार के अनुसार स्थायी प्रतीक्षा सूची (Permanent Wait List :PWL) में शामिल सभी घर ‘अमृत महोत्सव के अंत तक पूरे हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (पीएमएवाई-जी) का वित्तीयन

  • वित्त वर्ष 2020-21 में पीएमएवाई-जी को बजटीय सहायता के रूप में कुल 19,269 करोड़ का रुपये आबंटन किया गया था।
  • इसके अतिरिक्त, 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान की गई थी।
  • राज्‍यों की हिस्सेदारी सहित राज्यों द्वारा किए गए व्यय में मौजूदा वित्त वर्ष में 46,661 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जो योजना शुरू होने के बाद से सबसे ज्‍यादा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के बारे में

  • पीएमएवाई-जी (PMAY-G)

  • वर्ष 2022 तक ‘सभी के लिए आवास ’ के उद्देश्य को प्राप्‍त करने के तहत वर्ष 2016 में पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (Indira Awaas Yojana : IAY) का पुनर्गठन कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण कर दिया गया था।
  • इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया।
  • इस योजना में वर्ष 2011 में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
  • पीएमएवाई-जी के लिए नोडल मंत्रालय, भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

  • जून-2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था।
  • इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लोगों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है।
  • भारत सरकार का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लिए नोडल मंत्रालय है।
  • इसके अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति बिजली और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

प्राथमिकता वाले वर्ग

  • विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्‍पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है।

संकलन – आदित्‍य भारद्वाज


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