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गति शक्ति विश्वविद्यालय

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • 8 अगस्त‚ 2022 को राज्य सभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक‚ 2022 पारित कर दिया गया। 
  • ध्यातव्य है‚ कि यह विधेयक लोक सभा द्वारा 3 अगस्त‚ 2022 को पारित किया गया था।
  • यह विधेयक भारत में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय ’गतिशक्ति विश्वविद्यालय’ की स्थापना को विधिक रूप प्रदान करता है।

उद्देश्य

  • केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम‚ 2009 विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
  • आधारभूत अवसंरचना‚ शासन और शैक्षिक योजना के पश्चात सरकार ने ’राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय’ वडोदरा‚ मानित विश्वविद्यालय को रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ’गति शक्ति विश्वविद्यालय’‚ स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का विनिश्चय किया है।
  • गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी और इससे इस क्षेत्र में वृद्धि और विस्तार की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित प्रतिभा की मांग पूरी होगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • गति शक्ति विश्वविद्यालय’‚ केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम‚ 2009 के अधिनियम की धारा ’3च’ के तहत स्थापित किया जाएगा।
  • यह विधेयक राष्ट्र्रीय रेल और परिवहन संस्थान‚ वडोदरा (गुजरात) जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम‚ 1956 के तहत मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया था‚ को ’गति शक्ति विश्वविद्यालय’ में परिवर्तित किया जाता है।
  • विधेयक के अनुसार‚ यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा।
  • विधेयक में प्रावधान है‚ कि ’गति शक्ति विश्वविद्यालय’ को एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।
  • इस विश्वविद्यालय का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में होगा। साथ ही यह विश्वविद्यालय भारत से बाहर भी अपने केंद्र स्थापित कर सकता है।
  • गति शक्ति विश्वविद्यालय’ केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के तहत प्रायोजित एवं निबंधित होगा।
  • विश्वविद्यालय परिवहन‚ तकनीक और प्रबंधन से संबंधित विषयों में उत्तम स्तर की शिक्षा‚ अनुसंधान और दक्षता विकसित करने का उपाय करेगा। 

संकलन - मनीष प्रियदर्शी


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