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सामूहिक विनाश के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक‚ 2022

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • सामूहिक विनाश के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक [The Weapons of Mass Destruction and their delivery systems (Prohibition of unlawful activities) Amendment Bill], 2022;  6 अप्रैल‚ 2022 को लोक सभा एवं 1 अगस्त‚ 2022 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
  • संशोधन की आवश्यकता: सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित मौजूदा अधिनियम ऐसी वितरण प्रणालियों के वित्तीय पहलू को कवर नहीं करता है, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए नए प्रावधान आवश्यक हैं।
  • विदित हो, इस विधेयक को लोक सभा में 5 अप्रैल, 2022 को पेश किया गया था।

प्रमुख बिंदु

  • विधेयक ऐसे ही एक अधिनियम‚ 2005 में संशोधन करता है।
    • अधिनियम‚ 2005 सामूहिक विनाश के आयुध और उनकी परिदान (Delivery) के तरीकों से संबंधित गैर-कानूनी गतिविधियों [(जैसे उत्पादन (Manufacturing)‚ परिवहन (Transport) या स्थानांतरण (Transfer)] पर प्रतिबंध लगाता है।  
    • सामूहिक विनाश के हथियारों में जैविक (Biological), रासायनिक (Chemical) और परमाणु हथियार (Nuclear weapons) शामिल हैं, जिन्हें NBC हथियार भी कहा जाता है।

वित्तपोषण पर प्रतिबंध 

  • विधेयक व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली से संबंधित किसी भी निषिद्ध गतिविधि को वित्त पोषित करने पर प्रतिबंध लगाता है।
  • ऐसा करने हेतु केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के धन‚ वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों को रोक (Freeze)‚ अभिग्रहण (Seize) या कुर्क कर सकती है।
  • इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में संलग्‍न है‚ जो प्रतिबंधित हैं‚ तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को वित्त या संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी विधेयक रोक लगा सकता है।

 

संकलन-आदित्य भारद्वाज
 

 


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