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Post at: Aug 02 2022

NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • 5 जुलाई‚ 2022 को ‘भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा’ (Food Nutrition and Security in India) विषय पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। 
  • इस सम्मेलन का आयोजन उपभोक्ता मामले‚ खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution) द्वारा किया गया। 
  • सम्मेलन का आयोजन नई दिल्‍ली में किया गया।

 महत्वपूर्ण बिंदु

  • सम्मेलन के दौरान ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ (The National Food Security Act : NFSA) के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक (State Ranking Index for NFSA) जारी किया गया।
  • यह इस सूचकांक का पहला संस्करण (First edition) है।
  • विदित हो कि 5 जुलाई‚ 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 को अधिनियमित (Enacted) किया गया था।

स्तंभ

  • राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है‚ ये स्तंभ हैं-

(i)     NFSA- आच्छादन (Coverage), लक्ष्यीकरण (Targeting)  और अधिनियम के प्रावधान (Provisions of Act) 
(ii)     वितरण मंच (Delivery Platform) 
(iii) पोषण संबंधी पहल (Nutrition initiatives)

राज्यों की रैंकिंग

  • सामान्य श्रेणी के शीर्ष व अंतिम 5 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और अंक

  • सामान्य श्रेणी के अंतर्गत बिहार राज्य ने 0.783 अंक के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया है।
  • इसके साथ ही 0.754 अंक के साथ झारखण्ड ने 10वां स्थान हासिल किया।

शेष श्रेणियों से संबंधित शीर्ष व अंतिम 5 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और अंक-


नकद हस्तांतरण मोड में संचालित केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और अंक -


व्यापक (Comprehensive) राष्ट्र स्तरीय सूचकांक


  • गौरतलब है‚ कि डीबीटी नकद केंद्रशासित प्रदेशों- चण्डीगढ़ और पुदुचेरी को स्कोरिंग मानदण्ड (Scoring criteria) में भिन्‍नता के कारण देश व्यापक राष्ट्र स्तर (Comprehensive country level) के सूचकांक में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
  • हालांकि‚ इसके अतिरिक्त इन दोनों केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सभी श्रेणियों में अलग-अलग रैंक व अंक बनाए गए हैं।

​​​​​​​

संकलन-आदित्य भारद्वाज
 

 


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