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राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट,2021

परिचय

  • देश में सरकारी सेवाओं को बढ़ावा देने तथा उनमें नवाचार लाने हेतु केंद्र, राज्य एवं केंद्रशासित सरकारों में ई-गवर्नेंस सेवा के वितरण का आकलन एवं मानदण्ड स्थापित करना आवश्यक है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने एक गैर-लाभकारी उद्योग संघ NASSCOM (National Association of Software and Services Companies) को एक मानदण्ड (Framework) बनाने तथा उसके आधार पर राज्य सरकार, संघशासित प्रदेश तथा केंद्र सरकार के  मंत्रालयों में ई-गवर्नेंस सेवा के वितरण के आकलन हेतु एक अध्ययन संपन्‍न करने का दायित्व सौंपा । राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट (National e-Governance Service Delivery Assesment : NeSDA) उसी का परिणाम है। 

पृष्ठभूमि

  • NeSDA  अध्ययन पहली बार वर्ष 2018-19 में संपन्‍न हुआ तथा इसके आधार पर फरवरी, 2020 में 23वें ई-गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान प्रथम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट, 2019 जारी की गई।
  • यह द्विवार्षिक अध्ययन राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों का आकलन करता है और केंद्रीय मंत्रालयों को ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की प्रभावशीलता पर केंद्रित करता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • 13 जून, 2022 को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट, 2021 जारी की गई।
  • यह इस रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है।
  • NeSDA, 2021 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के आकलन को समाहित करते हुए तैयार की गई है।
  • इसमें केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • यह रिपोर्ट सरकारों को अपनी ई-गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी देती है।

NeSDA, 2021 में शामिल क्षेत्र एवं सेवाएं

  • NeSDA, 2021 में सात क्षेत्रों - वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्रों में सेवाएं शामिल हैं। 
  • मूल्यांकन में प्रत्येक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 56 अनिवार्य सेवाओं और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के लिए 27 सेवाओं को शामिल किया गया। 
  • NeSDA के दूसरे संस्करण में आठ राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश स्तर की सेवाएं और चार केंद्रीय मंत्रालय की सेवाएं शामिल हैं। 
  • ध्यातव्य है, कि NeSDA, 2021 का मूल्यांकन NeSDA, 2021  पोर्टल के माध्यम से किया गया है।
  • NeSDA, 2021 पोर्टल की औपचारिक रूप से पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया ऑनलाइन जून, 2021 में शुरू की गई थी। 
  • डाटा संग्रह, संश्लेषण और विश्लेषण प्रक्रियाएं अगले 12 महीनों में मई, 2022 तक चलीं।
  • मूल्यांकन किए गए पोर्टलों को दो श्रेणियों में से एक में वर्गीकृत किया गया था। 

1.राज्य/केंद्रशासित प्रदेश / केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल पहली श्रेणी 

  • इसमें संबंधित सरकार का नामित पोर्टल सूचना और सेवा लिंक के लिए सिंगल विण्डो एक्सेस प्रदान करता है। 
  • इन पोर्टलों का मूल्यांकन चार मानकों पर किया गया था ; जैसे पहुंच, सामग्री उपलब्धता, उपयोग में आसानी और सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयता। 

2.दूसरी श्रेणी में राज्य / केंद्रशासित प्रदेश / केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल 

  • इसमें सेवाओं के डिजिटल वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सेवा से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं।
  • सेवा पोर्टलों का मूल्यांकन अतिरिक्त तीन मापदण्डों पर किया गया; जैसे अंतिम सेवा वितरण, एकीकृत सेवा वितरण और स्थिति तथा अनुरोध ट्रैकिंग। 

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

  • NeSDA, 2021 में, वर्ष 2019 के 872 सेवाओं की तुलना में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1400 सेवाओं का मूल्यांकन किया गया, जो 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। 
  • अध्ययन के दौरान किए गए राष्ट्रव्यापी नागरिक सर्वेक्षण के 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा था, कि वे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-सेवाओं से संतुष्ट हैं। 
  • वित्त और स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवा क्षेत्रों की ई-सेवाएं नागरिकों द्वारा सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाती थीं। 
  • केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों में, 4 पोर्टलों के स्कोर में सुधार हुआ है।
  • केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टलों में, 6 पोर्टलों के स्कोर में सुधार हुआ है। 
  • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के 28 पोर्टलों और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सेवा पोर्टलों के 22 के स्कोर में सुधार हुआ है। 
  • NeSDA ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सुशासन सूचकांक, 2021 समूह का अनुसरण किया है। 

रैंकिंग में विभिन्‍न समूह

  • उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्य पहला समूह बनाते हैं, जबकि केंद्रशासित प्रदेश दूसरा समूह बनाते हैं। 
  • भारत के अन्य राज्यों को शेष राज्य - समूह ए और शेष राज्य - समूह बी के रूप में दो राज्यों में वर्गीकृत किया गया है।

एनईएसडीए, 2021 रैंकिंग

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के पोर्टलों की रैंकिंग इस प्रकार है:

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नोट- वर्ष 2021 में केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ने अपने यूटी पोर्टलों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त डाटा प्रदान नहीं किया है ; इसलिए उन्हें विश्लेषण के लिए नहीं माना जाता है।

  • पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में, मेघालय और नगालैण्ड सभी मूल्यांकन मानकों में 90 प्रतिशत से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ प्रमुख राज्य पोर्टल हैं। 
  • केंद्रशासित प्रदेशों में, जम्मू और कश्मीर लगभग 90 प्रतिशत के समग्र अनुपालन के साथ सर्वोच्‍च स्थान पर है। 
  • शेष राज्यों में, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 85 प्रतिशत से अधिक का अनुपालन था। 
  • सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, केरल का समग्र अनुपालन स्कोर उच्‍चतम था।

​​​​​​​राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सेवा पोर्टलों की रैंकिंग इस प्रकार है: 

नोट: वर्ष 2021 में, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप ने अपने यूटी सेवा पोर्टलों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त डाटा प्रदान नहीं किया है और इसलिए इसे विश्लेषण के लिए नहीं माना जाता है।

  • पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए सेवा पोर्टलों में, मेघालय और त्रिपुरा के उच्‍चतम रैंकिंग वाले राज्यों ने एनईएसडीए, 2019 की तुलना में सभी छह क्षेत्रों में सुधार दिखाया। 
  • केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में, जम्मू-कश्मीर का पहली बार एनईएसडीए, 2021 में मूल्यांकन किया गया था और छह क्षेत्रों के लिए सभी केंद्रशासित प्रदेशों में उच्‍चतम स्कोर किया गया था। 
  • शेष राज्यों में, वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में तमिलनाडु के समग्र स्कोर में सबसे अधिक वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, गोवा और ओडिशा ने भी अपने सेवा पोर्टलों के अनुपालन में 100 प्रतिशत सुधार किया।
  • पंजाब, तमिलनाडु और राजस्थान अपने सेवा पोर्टलों के लिए सभी मानकों में 75 प्रतिशत से अधिक के अनुपालन के साथ अग्रणी राज्य हैं।

केंद्रीय मंत्रालयों की रैंकिंग इस प्रकार है: 

नोट: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2021 में अपने सेवा पोर्टल के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं कराया है।

  • केंद्रीय मंत्रालयों में गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, शिक्षा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सभी मूल्यांकन मानकों में 80 प्रतिशत से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ प्रमुख मंत्रालय पोर्टल हैं।
  • गृह मंत्रालय के पोर्टल का समग्र अनुपालन स्कोर उच्‍चतम था। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, डिजिटल पुलिस पोर्टल और भविष्य पोर्टल सभी मूल्यांकन मानकों में 85 प्रतिशत से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ प्रमुख मंत्रालय सेवा पोर्टल हैं।
  • एनईएसडीए, 2021 की रिपोर्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एकीकृत सेवा वितरण पोर्टलों के पर्याप्त उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो नागरिकों को विभिन्‍न सरकारी सेवाओं के लिए एक एकीकृत पहुंच बिंदु प्रदान करते हैं।
  • रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्रालयों के कुछ पोर्टल भी शामिल हैं, जो सामान्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं और सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधन बनाते हैं। 
  • सेवा वितरण के लिए विभिन्‍न जिला प्रशासनों की पहल को अंतिम नागरिक तक पहुंचाने के लिए भी रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया है। 
  • रिपोर्ट के इस संस्करण में डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के तहत लागू किए गए उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो कोविड-19 महामारी प्रबंधन को सक्षम बनाता है।

संकलन-मनीष प्रियदर्शी


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