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मिशन वात्सल्य

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • 7 जुलाई‚ 2022 को ’मिशन वात्सल्य’ (Mission Vatsalya) योजना के संबंध में दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए गए।
  • इन दिशा-निर्देशों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) द्वारा जारी किया गया।

पृष्ठभूमि

  • वर्ष 2009 से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु निम्नलिखित तीन योजनाओं को लागू किया—
  • देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों हेतु ’’किशोर न्याय कार्यक्रम’’ (The Programme for Juvenile Justice for Children in need of care and Protection, and Children in conflict with law)।
  • सड़क पर रहने वाले बच्चों हेतु एकीकृत कार्यक्रम (The Integrated Programme for Street Children)।
  • बालगृह सहायता योजना।
  • उल्लिखित तीनों योजनाओं को वर्ष 2010 में एक ही योजना में शामिल किया गया‚ जिसे ’एकीकृत बाल संरक्षण योजना’ (Integrated Child Protection Scheme : ICPS) कहा गया था।
  • विदित हो कि वर्ष 2017 में 'ICPS' का नाम बदलकर ’’बाल संरक्षण सेवा योजना’’ (Child Protection Services : CPS) किया गया।
  • वर्ष 2021-22 में पुन: नाम बदलकर इसे ’मिशन वात्सल्य’ के रूप में नामित किया गया।

प्रमुख दिशा-निर्देश

  • दिशा-निर्देशों के तहत‚ यह मिशन राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (State Adoption Resource Agency : SARA) का समर्थन करेगा।
  • जो ’देश में दत्तक ग्रहण’ (in-country adoption) को बढ़ावा देने और ’अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण’ (Inter Country Adoption) को विनियमित करने में ’केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण’ (CARA) का समर्थन करेगा।
  • इसके साथ ही यह राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में बच्चों के लिए 24×7 हेल्पलाइन को क्रियान्वित करेगा। जैसा किशोर न्याय अधिनियम‚ 2015 के तहत परिभाषित किया गया है।
  • देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लिंग (ट्रांसजेण्डर बच्चों के लिए अलग घरों सहित) और उम्र के आधार पर अलग-अलग घरों में रखा जाएगा।
  • भागे हुए बच्चों‚ तस्करी किए गए बच्चों‚ बाल भिखारियों आदि की देखभाल हेतु राज्य सरकारों द्वारा खुले आश्रयâें की स्थापना का समर्थन किया जाएगा।

वित्तपोषण

  • इस योजना को निम्नलिखित लागत बंटवारे के अनुपात के साथ लागू किया जाएगा—

  • दिशा-निर्देशों के अनुसार‚ केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि तक पहुंच प्राप्त करने हेतु राज्य योजना का नाम परिवर्तित नहीं कर सकते।
  • राज्यों को फण्ड ’मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड’ (Project Approval Board : PAB) के माध्यम से अनुमोदित किया जाएगा।
  • PAB की अध्यक्षता WCD सचिव द्वारा की जाएगी।

मिशन वात्सल्य योजना के बारे में

  • यह देश में बाल संरक्षण सेवाओं हेतु अंब्रेला योजना है।
  • देश के प्रत्येक बच्चे के लिए स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना। 
  • इसके साथ ही किशोर न्याय अधिनियम‚ 2015 के अधिदेश को पूरा करने एवं सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals : SDG) को प्राप्त करने में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता करना।

क्रियान्वयन

  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। 
  • समस्त राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों ने योजना के क्रियान्वयन हेतु मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

संकलन - आदित्य भारद्वाज


 


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