Contact Us - 9792276999 | 9838932888
Timing : 12:00 Noon to 20:00 PM (Mon to Fri)
Email - ssgcpl@gmail.com
|
|

Post at: Jul 01 2022

उत्तर प्रदेश बजट‚ 2022-23 (भाग-I)

प्राथमिकताएं यदि निश्चित हों और कार्ययोजना स्पष्ट हो‚ तो लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। दूसरी बार सत्ता में आई योगी सरकार के इस पहले बजट में राज्य को आगे बढ़ाने की सोच और दिशा दोनों ही दिखाई पड़ती है। 26 मई‚ 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट अनुमान (615518.98 करोड़ रुपये) के केंद्र में शिक्षा‚ स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना तो है ही‚ समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर भी भरपूर ध्यान दिया गया है। साथ ही सरकार द्वारा अन्नदाता की उपेक्षा न करते हुए उनके आर्थिक उन्नति पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बजट का सबसे संवेदनशील पक्ष यह है‚ कि यह उन लोगों के साथ खड़ा नजर आता है‚ जो कोरोनाकाल में अनाथ हो गए हैं। ऐसे अनाथ बच्चों के लिए बजट में आर्थिक कवच का इंतजाम किया गया है।
    सरकार द्वारा मल्टा मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ेगी‚ तो निवेशक भी आकर्षित होंगे और संसाधन बढ़ने से कारोबार की सुगमता भी बढ़ेगी। बजट में प्रमुखता से शामिल एक्सप्रेस-वे परियोजनाएं इसकी रीढ़ तो बनेंगी ही‚ इनके किनारे बनने वाले औद्योगिक गलियारों से पिछ़ड़े क्षेत्रों का विकास भी होगा। महिला सशक्तीकरण हेतु तीन नई महिला पी.ए.सी. बटालियन का गठन नारी शक्ति को नई ऊर्जा देगा‚ तो युवाओं के लिए नि:शुल्क टैबलेट-स्मार्टफोन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग उनके भविष्य में संसाधनों की कमी महसूस नहीं होने देगी। बजट में समग्र विकास के साथ समाज के निचले पायदान तक के व्यक्ति की चिंता दिखाई देती है‚ जो सरकार का लोक कल्याणकारी पक्ष है। उपरोक्त के अलावा बजट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं -


उ.प्र. बजट‚ 2022-23 : प्रमुख घोषणाएं

  • गन्ना मूल्य भुगतान में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-18 से 2021 -22 तक के सापेक्ष 16 मई‚ 2022 तक 172745 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ‚ जो एक कीर्तिमान है। इस भुगतान राशि में पूर्व वर्षों की भुगतान राशि 10662 करोड़ रुपये भी शामिल है। मई‚ 2022 में गन्ना मूल्य हेतु भुगतान राशि वर्ष 2012-17 के मध्य हुए गन्ना मूल्य भुगतान (95215 करोड़ रुपये) से 77530 करोड़ रुपये अधिक है।
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.55 करोड़ किसानों को 6000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश‚ देश में प्रथम स्थान पर है।
  • उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेस-वे वाला देश का पहला राज्य बन गया है। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। 
  • प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारंपरिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित ‘‘एक जनपद-एक उत्पाद’’ के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए उत्तर प्रदेश ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
  • राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नि:शुल्क खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक‚ साबुन‚ चना एवं खाद्य तेल दिसंबर‚ 2021 से मार्च‚ 2022 तक नि:शुल्क वितरित कराया गया‚ जिस पर लगभग 4801 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।
    • इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। यह देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है‚ जिसका विस्तार अप्रैल‚ 2022 से जून‚ 2022 तक कर दिया गया है।
  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत राज्य की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना।
  • स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
  • पुलिस इमरजेंसी प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत यू.पी. 112 (डायल 100) योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारंभ किया जाना है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 730.88 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर‚ 2018 से संचालित है। योजना के अंतर्गत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्मय से 42565 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

  • कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ/प्रभावित हुए बच्चों के भरण-पोषण‚ शिक्षा‚ चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ का संचालन किया जा रहा है। योजनांतर्गत पात्र बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • कोविड-19 संक्रमण से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता अथवा दोनों/अभिभावक को खोने वाले बच्चों के भरण-पोषण‚ शिक्षा‚ चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)‘ के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
  • नया सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य समाज से बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना है। कार्यक्रम के अत्यंत उत्साहजनक परिणाम आए हैं और कई ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया जा रहा है।
  • युवाओं के लिए प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर‚ 2021 से निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई है।
  • लोक कल्याण संकल्प पत्र‚ 2022 में आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन/टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है।
  • खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास 2 जनवरी‚ 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया‚ जिस पर 700 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होगी।
  • भारत सरकार की खेलो इण्डिया एक जनपद-एक खेल योजनांतर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इण्डिया सेंटर्स की स्थापना कराए जाने की योजना है।
  • प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 5 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया।
  • जहां जून‚ 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी‚ वहीं अप्रैल‚ 2022 में यह घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई है।
  • सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 40‚000 करोड़ रुपये के निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 26 करोड़ मानव कार्य दिवस का सृजन किया गया‚ जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजनांतर्गत 32 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 7053 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • निराश्रित महिला पेंशन योजनांतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
  • दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि‚ जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी‚ को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
  • कामगारों/श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किए जाने हेतु ‘‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन और रोजगार) आयोग’’ का गठन किया गया है।
  • शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

​​​​​​​

  • फास्ट-ट्रैक प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए ‘पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टरप्लान’ तथा संभावित बिजनेस पार्टनर्स के लिए उच्च गुणवत्ता की औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ‘अटल इण्डस्ट्रियल ईन्फ्रास्ट्रक्äचर मिशन’ का कार्यान्वयन किया जाएगा‚ जिसके प्रथम चरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं हेतु 897 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • प्रदेश में डिजिटाईजेशन को बढ़ावा देने वाली पूंजीगत परियोजनाओं हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • वर्ष 2021-2022 के बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15‚000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था‚ जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 19‚500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • राज्य सरकार द्वारा ‘‘उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति’’ प्रख्यापित की गई है‚ जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ-साथ अन्य उड़ानों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है।
  • 1 जनवरी‚ 2022 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
  • विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जाने तथा हानियों में कमी लाए जाने के उद्देश्य से 31‚000 करोड़ रुपये की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना ‘‘रीवैम्प्ड ड्रिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम’’ भारत सरकार के सहयोग से प्रारंभ की जा रही है‚ जिसे 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 5530 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कराई जाएगी। इस हेतु 22 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
  • केंद्र स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित 10 शहरों हेतु 2000 करोड़ रुपये तथा राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित 7 शहरों हेतु 210 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत देश के प्रथम 20 शहरों में प्रदेश के 5 शहर सम्मिलित हैं।
  • प्रदेश को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अभिनव प्रयोगों एवं परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
  • त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है‚ जिसमें 2842 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाए जाने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी उत्पादन में विस्तारीकरण‚ सघनता एवं विविधीकरण के माध्यम से वृद्धि करना तथा भूमि व जल का उर्वर उपयोग करना है।
  • उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति‚ 2021 के अंतर्गत 3 डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना के साथ 250 मेगावॉट का डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने और 20‚000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
  • वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है‚ जिसे वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य है। वर्षाकाल-2022 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पोैधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

​​​​​​​

संकलन-शिवशंकर तिवारी


Comments
List view
Grid view

Current News List