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पहला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार

परिचय

  • 19 जुलाई‚ 2021 को भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अभिनव सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स (रसद) उत्कृष्टता पुरस्कार (National Logistics Excellence Awards) की शुरुआत की गई थी।
  • इन पुरस्कारों को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
  • इसका उद्देश्य देश में उन लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं को स्वीकार करना है‚ जो नवाचार‚ विविधता और दक्षता प्रदर्शित करने में सक्षम हैं।
  • हालांकि‚ भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 10.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है‚ जो वर्ष 2020 में लगभग 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।
  • ध्यातव्य है‚ कि वर्ष 2021 तक लॉजिस्टिक्स भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 14% के बराबर है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • 23 जून‚ 2022 को नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार के पहले संस्करण की मेजबानी की गई।
  • इसके अंतर्गत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 
  • लॉजिस्टिक्स (रसद) क्षेत्र के 12 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए।
  • पहले संस्करण में 169 प्रविष्टियां (Comprises) और पुरस्कारों के 12 श्रेणियों को शामिल किया गया है।
  • इसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा योग्य आवेदनों की पहचान‚ वर्गीकरण और चयन करने के लिए एक वर्ष की लंबी प्रक्रिया शुरू की गई थी।

प्रमुख बिंदु

  • राष्ट्रीय रसद (Logistics) उत्कृष्टता पुरस्कार‚ 2021- विजेताओं की सूची-

अन्य प्रमुख बिंदु

  •  वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार के अलावा‚ लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्‌स  (Logistic Ease Across Different States : LEADS) रिपोर्ट भी जारी की जाती है।
  • * जो राज्य सरकारों के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रयासों को मापती है और उनकी सराहना करती है।
  • *  लीड्‌स सूचकांक‚ 2021 में गुजरात‚ हरियाणा और पंजाब शीर्ष तीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं।
  • लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की अन्य योजनाएं और कार्यक्रम
  • 13 अक्टूबर‚ 2021 को पीएम गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म (PM Gati Shakti- National Master Plan Digital Platform) को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए शुभारंभ किया गया है।
  • * यह बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा।
  • 2.5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ गति शक्ति सड़कों‚ राजमार्गों‚ बंदरगाह‚ हवाई अड्डों‚ मल्टी मॉडल टर्मिनलों आदि में निवेश के साथ रसद (Logistics) क्षेत्र को सबसे अधिक लाभान्वित करेगी।
  • भारतमाला परियोजना (वर्ष 2017-18‚ प्रथम चरण) ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के आधार को बिंदु से बिंदु कनेक्टिविटी (Point to Point Connectivity) से माल ढुलाई रसद (Logistics)‚ बंदरगाह कनेक्टिविटी इत्यादि में बदल दिया है।
  • सागरमाला और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर जैसी बुनियादी ढांचा विकास पहल कार्यक्रम वâे विभिन्न चरणों में कार्यरत हैं।

संकलन- पंकज तिवारी


 


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