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Post at: Jun 14 2022

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • 8 जून, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली ‘मौद्रिक नीति समिति’ (MPC) द्वारा ‘मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23’ (Monetary Policy Statement, 2022-23) जारी किया गया।
  • समिति द्वारा जारी इस मौद्रिक नीति वक्तव्य में ‘चलनिधि समायोजन सुविधा’ (LAF) के तहत, नीतिगत दरों में वृद्धि करते हुए इसे पूर्व के स्तर (4.40%) से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

  • 4 मई, 2022 के वक्तव्य में नकद आरक्षी अनुपात में भी .50 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की गई थी, जो 21 मई, 2022 से प्रभावी है।
     

महत्वपूर्ण तथ्य

  • स्थायी जमा सुविधा दर (SDFR): 8  अप्रैल, 2022 के ‘विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य’ में की गई घोषणा के अनुरूप स्थायी जमा सुविधा (SDF)  का परिचालन तत्‍काल प्रभाव (8 अप्रैल, 2022)  से लागू किया गया। 
  • स्थायी जमा सुविधा दर चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF)  कॉरिडोर के आधार (फ्‍लोर) के रूप में प्रत्यावर्तनीय रिवर्स रेपो दर (FRRR)  की जगह लेगा।
  • स्थायी जमा सुविधा दर, नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक कम होगी। पात्र प्रतिभागी नियम दर तथा ओवरनाइट आधार पर आरबीआई के पास जमा राशि रख सकते हैं।
  • ध्यातव्य है, कि वर्ष 2014 में उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट में ‘स्थायी जमा सुविधा दर’ (SDFR)  की सिफारिश की गई थी, जो 8 अप्रैल, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)  की नीति का हिस्सा बनी।
  • स्थायी जमा सुविधा (SDF)  एक ऐसी सुविधा है, जिसके तहत अधिशेष तरलता निकालने के लिए किसी भी प्रकार की जमानत (Collateral) की आवश्यकता नहीं होती है।
  • वस्तुत: जब बैंकों को अल्पावधि के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो वे RBI  से रेपो रेट (Repo Rate) पर उधार लेते हैं, जिसके लिए उन्‍हें सरकारी प्रतिभूतियां (Govt. Securities)  गिरवी रखनी पड़ती हैं।
  •  इसी प्रकार, जब बैंकों के पास अधिक राशि होती है, तो वे उसे RBI  में रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate)  पर जमा करते हैं। यहां भी सरकारी प्रतिभूतियां जमानत का काम करती हैं।
  • SDF इसी  प्रकार की सुविधा है, लेकिन इसमें किसी जमानत (Collateral)  की आवश्यकता नहीं होती है।

संकलन शिवशंकर तिवारी
 


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