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राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • 13 अप्रैल, 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्री मंत्रिमण्डलीय समिति (CCEA)  ने पंचायती राज संस्थानों की शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2026 तक चार वर्ष की अवधि के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी।
  • यह अभियान 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल तक जारी रहेगा।
  • राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 
  • इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की अभिशासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करना है।

पृष्ठभूमि

  • राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पुनर्गठित योजना का उद्‍घाटन वर्ष 2018 में पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था ।
  • यह योजना वर्ष 2018-19 (अर्थात 1.4.2018) से वर्ष 2021-22 (अर्थात 31.3.2022) चार वर्षों के लिए कार्यान्वित की गई थी।

उद्देश्य

  • यह योजना पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को  प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है। 

विशेषता

  • यह योजना विकास से जुड़े उन अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहयोग करती है, जिनके  लिए महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण प्रयासों की आवश्यकता होती है।
  • इस योजना के माध्यम से पंचायती राज संस्थाएं निम्नलिखित विषयों पर आधारित SDG  स्थानीयकरण प्रदान करने में सक्षम होगी-
    • गांवों में गरीबी से मुक्ति एवं आजीविका में बढ़ोत्तरी 
    • हरा-भरा एवं स्वच्‍छ गांव 
    •  बच्‍चों के अनुकूल गांव
    • सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव
    • गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा
    • ग्राम विकास में बढ़ोत्तरी इत्यादि।
    • योजना का वित्तपोषण-

(i) सामान्य राज्यों में : केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40
(ii) पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में : केंद्र एवं राज्य का अनुपात 90:10 
(iii) सभी केंद्रशासित प्रदेशों में :100 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा
योजना का विस्तार

  • इस योजना को देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है।
    • इस योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग IX से बाहर के क्षेत्रों की ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं भी शामिल हैं, जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं। 
  • इस योजना के तहत, कोई स्थायी पद सृजित नहीं किया जाएगा। 
  • लेकिन, आवश्यकता के आधार पर एक समझौते के अधीन मानव संसाधन का प्रावधान किया जा सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

  • राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)  ग्रामीण विकास मंत्रालय के ‘‘ग्राम स्वराज अभियान (विस्तारित)’’ से अलग है।
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी वाली सेवाओं की आपूर्ति के तरीकों में बदलाव लाना है।

संकलन - शिशिर अशोक सिंह


 


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