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Post at: Apr 28 2022

विश्व बैंक की रिपोर्ट : भारत में गरीबी में कमी

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • अप्रैल, 2022 में विश्व बैंक ने एक वर्किंग पेपर प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है-‘‘गरीबी में पिछले दशक में िगरावट आई है, लेकिन उतनी नहीं जितना पहले सोचा गया था "Poverty has Declined over the last decade But not as much as Previously Thought"।

पेपर का उद्देश्य

(i)  विकास पर विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना। 
(ii)  शोध के निष्कर्षों का तेजी से प्रसार करना।

  • विश्व बैंक भारत में चरम गरीबी (Extreme Poverty) में जीवन को क्रय शक्ति समता (PPP)  के आधार पर 1.9 डॉलर या उससे भी कम पर जीवन-यापन के रूप में परिभाषित करता है।

वर्किंग पेपर के मुख्य निष्कर्ष

(i)  भारत में वर्ष 2011 से वर्ष 2019 के बीच चरम गरीबी में 12.3 प्रतिशत अंक की गिरावट का अनुमान है।
(ii) गरीबी की संख्या वर्ष 2011 के 22.5 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2019 में 10.2 प्रतिशत हो गई थी।
(iii)  वर्ष 2011 से वर्ष 2019 के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के स्तर में क्रमश: 7.3 प्रतिशत  और 14.7 प्रतिशत की गिरावट आई है।
(iv) वर्ष 2019 में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर 11.6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 6.3 प्रतिशत था।

  • वर्ष 2016 में शहरी गरीबी में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
    •  यह विमुद्रीकरण (Demonetisation)  की घटना के दौरान दर्ज की गई थी।
  •  वर्ष 2019 में आर्थिक मंदी के कारण ग्रामीण गरीबी में 10 आधार अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।
  • भारत में उपभोग असमानता (Consumption in equality) वर्ष 2011 से कम हुई है।
    •  वर्ष 2015 और वर्ष 2019 की अवधि के बीच गरीबी उन्मूलन में बहुत कम बदलाव देखा गया है।
  • वर्ष 2004 से 2011 तक गरीबी उन्मूलन प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत था।
  • वहीं 2011 से 2018 के मध्य घटकर यह 1.3 प्रतिशत रह गया है।

(vi)  इस अध्ययन के अनुसार, छोटे आकार के जोत वाले किसानों ने उच्‍च आय वृद्धि का अनुभव किया है।

  • वर्ष 2013 और वर्ष 2019 में दो सर्वेक्षण दौरों के बीच सबसे छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में वार्षिक रूप से 10 प्रतिशत  की वृद्धि हुई है।
  • जबकि, सबसे बड़ी जोत वाले किसानों के लिए 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

व्यापक विविधता (%)

    

भारत में गरीबी को कम करने के लिए किए गए उपाय

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)  योजना संचालित की जा रही है।
  • स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) को संशोधित कर ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  (NRLM), आजीविका’ आरंभ की गई है।
  • कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • वित्तीय समावेशन के लिए ‘‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’’ का संचालन किया जा रहा है।
  • ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’  के तहत नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है।

​​​​​​​संकलन- शिशिर अशोक सिंह


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