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Post at: Oct 05 2021

‘एक पहल’ अभियान

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

  • कानून और न्‍याय मंत्रालय के न्‍याय विभाग ने टेली-लॉ (TELE - LAW) के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्‍साहित करने के लिए ‘एक पहल’ अभियान शुरू किया है।
  • यह अभियान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं सामान्‍य सेवा केंद्र (Common Service Center : CSC) के सहयोग से प्रारंभ किया गया है।
  • यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्‍टूबर, 2021 के मध्य पूरे देश में चलाया गया।
  • इस अभियान का मूल मंत्र है ‘न्‍याय आपके द्वार’।

पृष्ठभूमि

  • भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों के लिए न्‍याय की गारंटी का वादा करती है।
  • वैश्विक महामारी ने लोगों की पीड़ा को कम करने में कानूनी सहायता संस्थानों की भूमिका को और अधिक स्पष्ट कर दिया है।
  • इसी परिप्रेक्ष्य में न्‍याय विभाग एवं नालसा (NALSA) ने यह पहल शुरू की है।

उद्देश्य

  • प्रत्‍येक नागरिक के लिए न्‍याय तक पहुंच सुनिश्चित करना।
  • कानूनी सहायता को मुख्य धारा में लाना।
  • संगठनात्‍मक ढांचे के माध्यम से कानूनी जागरूकता पैदा करना।

टेली लॉ

  • कानून और न्‍याय मंत्रालय द्वारा टेली-लॉ इनिशिएरिन को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था।
  • टेली-लाॅ का तात्‍पर्य है, कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
  • यह सेवा ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित सामान्‍य सेवा केंद्रों या सीएसी के माध्यम से प्रदान की जाती है।
  • टेली-लाॅ द्वारा प्रभावी वकीलों के माध्यम से देश के 34 राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 633 जिलों में सेवा प्रदान की जा रही है।
  • यह 50000 ग्राम पंचायतों में 51434 सामान्‍य सेवा केंद्रों को कवर (अाच्‍छादित) करता है।
  • इसमें लाभार्थियों को पूर्व-मुकदमे संबंधी सलाह एवं परामर्श प्रदान किया जाता है।

महत्‍वपूर्ण बिंदु

  • इस अभियान के शुरुआत पर 5480 हितग्राहियों का पंजीयन लाॅगिन किया गया।
  • यह दैनिक औसत पंजीकरण की तुलना में 138 प्रतिशत अधिक है।
  • सामान्‍य सेवा केंद्रों (सीएससी) में क्षेत्रीय भाषाओं में 25000 से अधिक बैनर कानूनी सलाह सहायक केंद्र के रूप में प्रदर्शित किए।
  • इस अभियान के तहत 185 मोबाइल वैन और अन्‍य वाहनों को न्‍याय तक पहुंच (Access to Justice) कार्यक्रम पर बनी िफल्‍में और वृत्तचित्र प्रदर्शित करने के लिए तैनात किया गया।
  • 672 जिलों में विधिक सहायता को लेकर ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
  • 37000 वकीलों और पैरा-लीगल वॉलंटियर्स की मदद से आम नागरिकों को मुकदमे पूर्व कानूनी सलाह के लिए 4100 कानूनी सहायता केंद्र (Legal Aid Clinics) की व्यवस्था की गई।
  • डोर-टू-डोर अभियान, बैनर प्रदर्शन, रोड शो, नुक्‍कड़ नाटक आयोजित किए गए।
  • इस अभियान के शुरुआत में 14.85 लाख से अधिक नागरिकों की उत्‍साह पूर्ण प्रतिक्रिया मिली।

निष्कर्ष

  • न्‍याय विभाग और नालसा (NALSA) का यह संयुक्त प्रयास समावेशी शासन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में एक महत्‍वपूर्ण कदम है, जो बेजुबानों को आवाज देने के साथ-साथ सबका साथ, सबका विकास और सबका न्‍याय के लक्ष्य के प्रति समर्पित है।

    संकलन - अशोक कुमार तिवारी


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